योजना क्या होती है | गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी 2022

गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी 2022 

आज इस आलेख में हम भारत में चल रही ग्रामीण विकास संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत ग्रामीण प्रधान देश है। इसलिए जब तक कि यहां गांवों का विकास नहीं होता है, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। 

इसी को देखते हुए समझते हुए आजादी के बाद से ही भारत की सरकारें ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनाती रही हैं। बहुत सी योजनाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सफल रहीं तो बहुत सी योजनाएं ऐसी भी रहीं जो इनमें आंशिक रूप से सफल हुईं वहीं कुछ ऐसी योजनाएं भी रहीं, जो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सकी। 

योजना क्या होती है?

अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें विकास कार्य के लिए जो भी कार्य करती हैं, उन्हें किसी ना किसी योजना, परियोजना आदि के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी कार्य जब योजना के नाम से और योजना के रूप में चलता है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, उसका एक लक्ष्य होता है, जिसे उस निश्चित समय के अंदर प्राप्त करना ही उस विकास कार्य का मुख्य ध्येय होता है। इसलिए इसे योजना के नाम से जाना जाता है, प्लान के नाम से जाना जाता है। 

कोई भी योजना किसी भी देश में सदैव के लिए नहीं होती है। सब एक निश्चित समय के लिए ही होती हैं। उस निश्चित समय में ही उसे अपना लक्ष्य पूर्ण करना होता है। इसलिए आजादी के बाद से ही अनेक योजनाएं देश में लागू हुईं और समाप्त हुई। 

 वर्तमान समय में भी अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो हाल में ही शुरू हुई है और जिनका लक्ष्य कुछ निश्चित समय के अंदर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना है। 

आज इस आलेख में हम ऐसी ही कुछ विशेष योजनाओं के बारे में जानेंगे, जो भारतीय ग्रामीण विकास और उत्तम ग्रामीण जीवन के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसे केंद्र सरकार ने मई 2021 में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब एवं संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू किया था। 

इसके द्वारा राशन कार्ड धारकों को मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त राशन (जिसमें गेहूं या चावल शामिल हैं) मुफ्त में मिलेगा। हालांकि यह योजना प्रारंभ में 2021 में मई और जून के महीने के लिए ही थी, परंतु यह वर्तमान समय में भी चल रही है और सितंबर 2022 तक प्रस्तावित है। 

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 

यह योजना भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है

युवा (YUVA:Young Upcoming and Versatile Authors) योजना

इस योजना को मई 2021 में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया था। यह योजना युवा एवं नवोदित लेखकों जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखन परामर्श कार्यक्रम है। जिससे भारतीय विरासत, संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके और जिससे वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को पहचान मिले।  साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन की विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके।

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों की विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों की पहचान कर उनके उत्पादन एवं व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों से एक-एक उत्पाद उन जिलों की पहचान के तौर पर शामिल किए गए हैं, जिससे उस जिले में उस उत्पाद के उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके और इसके जरिए वहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में ₹15000 की सहायता दी जा रही है। हालांकि इस वर्ष पुनः सरकार गठन के पश्चात मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाए जाने की चर्चा है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

यह योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी।

सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)

इस योजना को तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके जरिए चयनित स्टार्टअप्स के द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पादों एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु चयन, सहायता एवं निर्माण के वास्ते वन स्टॉप एक्सेस शुरू किया गया है।

Note:  हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी इस समय तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अभी अगले कुछ वर्षों तक भारत की अधिकांश आबादी युवा ही रहेगी। परंतु जनसांख्यिकी आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2001 में जो लगभग 7.5% थी, वह संभवतः अगले 4 वर्षों में यानी वर्ष 2026 तक लगभग 12.5% हो जाएगी और अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक बुजुर्ग आबादी 19.50% हो जाएगी।

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स्माइल योजना

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में बताया था कि उनके मंत्रालय ने भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए एक योजना तैयार की है।

 इस योजना का नाम स्माइल: आजीविका एवं उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE: Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) है, जिसमें एक उप योजना "भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" भी शामिल है। 

• इस योजना का मुख्य फोकस व्यापक पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास एवं आर्थिक संयोजन आदि पर है।
• यह योजना देश के 10 प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 जुलाई 2021 को किया था। इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों अथवा उनमें से किसी एक को खो दिया हो और जिसके कारण वे बच्चे अनाथ हो गए हों तो ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

•  इसके तहत उन बच्चों के संरक्षक अभिभावक को प्रतिमाह ₹4000 वित्तीय सहायता बच्चे के वयस्क होने तक दी जाएगी। 
• 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को राजकीय बाल गृह में आवासित कर उनकी देखभाल की जाएगी।
•  अनाथ अवयस्क बच्चियों की देखभाल एवं पढ़ाई हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और ऐसी बालिकाओं के विवाह हेतु ₹101000 की राशि प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। 
• इसके अलावा इस योजना के तहत राज्य सरकार स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे छात्रों को लैपटॉप और टेबलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।

प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान

15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना तथा बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

यह योजना 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उनमें कौशल का विकास करना है।

ग्राम उजाला कार्यक्रम 

यह योजना विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य गांवों में विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना है।

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उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 

 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रीपरिषद में चालू वित्त वर्ष 2021- 22 से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू किए जाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 

• इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में अगले 3 वर्षों में कुल 1475 कृषि उत्पाद संगठनों (FPO) का गठन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा।
• इस योजना का वित्तीयन भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के अंतर्गत प्रदेश को आवंटित बजट से किया जाएगा।
•  इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 3% वार्षिक उपादान 7 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान किया जाएगा। साथ ही 2 करोड रुपए तक के बैंक लोन की गारंटी की सुविधा भी दी जाएगी। 

श्रेष्ठ (SHRESHTHA: स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज)

इस योजना को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66 महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 2021 को शुरू की थी।

• इस योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा समग्र विकास में सहयोग प्रदान करना है।
• इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 300 करोड़ रुपए की लागत से अनुसूचित जाति के 24800 छात्रों को समर्थन दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत ट्यूशन फीस एवं आवासीय शुल्क के लिए कक्षा 9 एवं 10 तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष क्रमश:  ₹75000 एवं ₹125000 स्कूलों को दिए जाएंगे।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 नवंबर 2021 को 5 राज्यों के कुछ आकांक्षी जिलों के दूर दराज के गावों में 4G आधारित मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी थी।

इसी तरह की ग्रामीण विकास से संबंधित हजारों सरकारी योजनाएं देशभर में चल रही हैं। सभी को एक ही आलेख में उल्लेखित नहीं किया जा सकता है परंतु कुछ विशेष योजनाओं को सूचीबद्ध करके इस एक आलेख में ही देने का प्रयास किया गया है।